Outsourcing Latest News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। लंबे समय से वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिल गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों की सैलरी लगभग दोगुनी बढ़ने की संभावना है। यह कदम राज्य में कार्यरत करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है।
निगम के गठन से बदलेगी आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति
सरकार के इस फैसले के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। पहले तक ये कर्मचारी ठेके पर काम करते थे और उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। लेकिन अब निगम के गठन के बाद इन्हें न केवल उचित वेतन मिलेगा बल्कि पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ कार्यस्थल पर सम्मान और स्थिरता दोनों बढ़ेंगी।
निगम का गठन प्रक्रिया में, जल्द शुरू होगा संचालन
मुख्य सचिव ने निगम के गठन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। कंपनी एक्ट 2013 के तहत निगम का पंजीकरण कार्य शुरू हो चुका है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति कर दी है जो सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जांच करेगा। जैसे ही यह निगम पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाएगा, लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने लगेगा।
दिवाली पर मिलेगा ₹7000 का बोनस
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का भी ऐलान किया है। इस बार कर्मचारियों को ₹7000 का बोनस सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह बोनस न केवल कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें वित्तीय राहत भी देगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों में काम के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की भावना और मजबूत होगी। दिवाली से पहले यह तोहफा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशी का बड़ा कारण बना हुआ है।
वेतन में वृद्धि के साथ नई सुविधाएं भी लागू होंगी
जैसे ही निगम पूरी तरह से संचालन में आएगा, कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ कई नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 5 तारीख को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल लीव और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इससे कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
राज्य के चार लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
राज्य में पहले से तैनात 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी इस बदलाव का सीधा लाभ उठाएंगे। उन्हें अब बढ़े हुए वेतन के साथ EPF, ESI और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा दोनों एक साथ मिलेंगी। सरकार का यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में अहम साबित होगा।
नई वेतन दरें लागू, अब सैलरी दोगुनी
निगम के गठन के साथ ही सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई वेतन दरें भी निर्धारित कर दी हैं। उच्च पदों पर कार्यरत डॉक्टरों और इंजीनियरों को अब लगभग ₹40,000 मासिक वेतन मिलेगा। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी जैसे ऑपरेटर और लाइब्रेरियन को ₹25,000, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जैसे अकाउंटेंट और ट्रांसलेटर को ₹22,000 और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जैसे चौकीदार या चपरासी को ₹20,000 मासिक वेतन मिलेगा। पहले की तुलना में इन वेतन दरों में ₹10,000 से ₹20,000 तक की वृद्धि हुई है, जिससे अब कर्मचारियों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी।
कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान और सुरक्षा
आउटसोर्सिंग प्रणाली के कारण अब तक कर्मचारियों को स्थायित्व की कमी महसूस होती थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब उन्हें स्थिर वेतन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। दिवाली बोनस और वेतन वृद्धि के साथ यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा करेगा बल्कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाएगा।
