DA Hike: केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बार यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अब भी 5वें और 6वें वेतन आयोग की वेतन संरचना के तहत काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में अतिरिक्त रकम आने वाली है।
5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यानी 8% की सीधी बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका मतलब यह है कि अब इन कर्मचारियों को अपने मूल वेतन पर 474% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो अब भी 5वें वेतन आयोग के स्केल के अनुसार सैलरी प्राप्त कर रहे हैं।
6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी
6वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यानी 5% की बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलेगा। यह दर भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 5वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2005 तक थी, जबकि 6वें वेतन आयोग के नियम 2006 से 2015 तक लागू रहे। आज भी कई स्वायत्त संस्थान, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) ऐसे हैं जहां 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, और कर्मचारी पुराने वेतन आयोग के ढांचे के अनुसार वेतन पा रहे हैं।
7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी मिला फायदा
कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इससे पहले डीए की दर 55% थी, जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स पर लागू होगी। यह फैसला भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। सरकार के इस निर्णय से राजकोष पर लगभग ₹10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
डीए बढ़ोतरी से कैसे मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। डीए मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है, जिसे बढ़ाने से कर्मचारियों को हर महीने अधिक वेतन मिलता है। वहीं, पेंशनर्स को भी डीआर (Dearness Relief) के रूप में समान प्रतिशत की राहत मिलती है। केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है।
सरकार का उद्देश्य और लाभ
सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग भी मजबूत होगी। दिवाली से पहले डीए में हुई इस बढ़ोतरी को कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात माना जा रहा है।
